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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
सरकार ने केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए
ई-ऑफिस एनालिटिक्स विलंब को दूर करने, प्रभागवार/ब्यूरोवार लंबित मामलों की निगरानी, ई-रसीदों के निपटान की स्थिति, फ़ाइल शीर्षों को सुव्यवस्थित करने और वीपीएन उपयोग की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पोस्ट किया गया: 20 जनवरी 2025 शाम 6:49 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा
सरकार ने निर्णय लेने में दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि डीसंबंधित ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर विलंब/प्रस्तुति के चैनल के अपने स्थायी आदेश प्रदर्शित करें। मंत्रालयों/विभागों को गैर-उपयोगकर्ताओं की पहचान करने और उचित जांच और प्रक्रिया के बाद निष्क्रिय खातों को निष्क्रिय/बंद करने के लिए कदम उठाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग की समीक्षा करनी है, उन्हें फाइलों के निर्माण और उपयोग पर केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल का पालन करने की सलाह दी गई है। कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों, आदेशों आदि को प्रबंधित करने और उन्हें ई-फ़ाइलों में संदर्भ के रूप में जोड़ने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस)। इसके अलावा, केएमएस में पीडीएफ में सभी फाइलों (डिवीजन-वार/ब्यूरो-वार) की एक सूची सभी के संदर्भ के लिए रखी जाएगी। सरकार पदनाम/फ़ाइल शीर्षों में एकरूपता लाना चाहती है और अलग-अलग स्तरों की स्पष्ट पहचान के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करना चाहती है। सरकार प्रत्येक स्तर पर फ़ाइल पेंडेंसी की पहचान करने, समय की देरी की पहचान करने और मंत्रालयों/विभागों में वैधानिक मंजूरी के लिए लगने वाले समय सहित विषय विशिष्ट पेंडेंसी की पहचान करने पर जोर देने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड को सुव्यवस्थित करना चाहती है।
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एनकेआर/पीएसएम
(रिलीज़ आईडी: 2094588)
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